सभी पंचायतों में उपलब्ध हों मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन फार्म

मुख्य सचिव मोहंती ने वीडियो कॉफ्रेंस में दिये निर्देश
  मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन फार्म ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी की स्थिति में अनिवायर्ता उपलब्ध हों। मोहंती ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉफ्रेंस द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्तों तथा कलेक्टर्स से योजना क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने दूर-दराज के जिलों डिण्डौरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, श्योपुरकलां के कलेक्टरों से योजना के क्रियान्वयन के बारे में विशेष रूप से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रदेश में 15 जनवरी 2019 से योजना का क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। वीडियो कॉफ्रेंस में कृषि उत्पादन आयुक्त पी.सी.मीना, प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी.गुप्ता, आयुक्त मंडी बोर्ड फैज अहमद किदवई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 बैंकों की 7 हजार 500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। आवेदन ऑन-लाईन भरे जायेंगे। प्रतिदिन ग्रामवार तथा शाखावार प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदर्शित की जाने वाली सूचियों में कृषकों के नाम हिन्दी में ही दर्ज हों। प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी.गुप्ता ने निर्देश दिये कि आवेदन प्राप्त होने के साथ-साथ उनको कम्प्यूटर में दर्ज करने का कार्य सुनिश्चित किया जाये। वीडियो कॉफ्रेंस में आधार सीडिंग और हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों एवं तीन रिपोर्ट फॉरमेट के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये।