5वें राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण
मध्यप्रदेश में पांचवा राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है। आयोग का उद्देश्य प्रदेश के पंचायती और नगरपालिक निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ बनाने और वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व में से इन निकायों को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में अनुशंसाएं करना हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक प्रस्तुत करेगा।
आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी ने आज आयोग की वेबसाइट (5fincom.mp.gov.in) का लोकार्पण किया। वेबसाइट में अन्य बातों के अलावा आयोग संबंधी कानूनी प्रावधानों, अन्य पृष्ठभूमि, सुसंगत सांख्यिकी और आयोग के दौरों, बैठकों तथा अन्य गतिविधियों का विवरण उपलब्ध है। आयोग ने फरवरी माह से सर्व-साधारण से जो सुझाव आमंत्रित किए हैं, उन्हें अब इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है।
आयोग के अध्यक्ष श्री कोठारी ने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट सभी संबंधितों-विशेषत: नागरिकों और स्थानीय निकायों के लिए उपयोगी होगी और आयोग को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होगी। इस अवसर पर आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के अलावा वित्त तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश में पांचवा राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है। आयोग का उद्देश्य प्रदेश के पंचायती और नगरपालिक निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ बनाने और वर्ष 2020-2025 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व में से इन निकायों को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में अनुशंसाएं करना हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2019 तक प्रस्तुत करेगा।
आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी ने आज आयोग की वेबसाइट (5fincom.mp.gov.in) का लोकार्पण किया। वेबसाइट में अन्य बातों के अलावा आयोग संबंधी कानूनी प्रावधानों, अन्य पृष्ठभूमि, सुसंगत सांख्यिकी और आयोग के दौरों, बैठकों तथा अन्य गतिविधियों का विवरण उपलब्ध है। आयोग ने फरवरी माह से सर्व-साधारण से जो सुझाव आमंत्रित किए हैं, उन्हें अब इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है।
आयोग के अध्यक्ष श्री कोठारी ने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट सभी संबंधितों-विशेषत: नागरिकों और स्थानीय निकायों के लिए उपयोगी होगी और आयोग को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होगी। इस अवसर पर आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के अलावा वित्त तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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