सरकार ने आज उन तमाम अटकलों व अफवाहों को खारिज
करते हुए स्पष्ट किया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के
सैलेरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने जा रही है। ऐसी खबरों को वित्त मंत्रालय ने
झूठी व बेबुनियाद बताया है। यह साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के
वेतन में कटौती का किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था और इस विषय में कोई बात
नहीं हुई है।
वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक ट्वीट में कहा,"केंद्र
सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए
सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में सामने आई कुछ मीडिया
रिपोर्ट झूठी है और इसका कोई आधार नहीं है।” इस प्रकार की
खबर सामने आई थी कि केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 30% की
कटौती की है। #PIBFactCheck ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव
नहीं है। मंत्री ने पहले ही इनकार कर दिया था।
कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकारी
कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार कर रही मोदी सरकार के बारे में मीडिया में
कई रिपोर्टें कथित तौर पर सामने आई हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किल
में डाल दिया था।
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