Monday, 30 March 2020

राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता के लिये किये गए अनेक प्रावधान


रायपुर ! मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता के अनेक प्रावधान किए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आज इस आशय का परिपत्र मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जारी किया गया है। सहायता प्रावधानों के तहत कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के कारण प्रभावित बेघर-बार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थाई शिविर का संचालन किया जाना है, जहां अस्थाई आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान प्रभावशील किया गया है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत राहत शिविरों के लिए मापदंड अनुसार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 रूपए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए व्यय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अस्थाई राहत शिविरों के लिए की गई आवश्यक व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कलेक्टरों अधिकृत किया गया है।
कलेक्टरों से कहा गया है कि बेघर-बार व्यक्तियों के लिए अस्थाई राहत शिविरों के लिए शासकीय-अशासकीय भवनों, धर्मशालाओं, सामुदायिक भवनों का चयन किया जाए। अस्थाई राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भवनों की क्षमता के अनुसार विभिन्न अस्थाई राहत शिविरों में प्रभावित व्यक्तियों को रखा जाए। गर्मी को देखते हुए पंखे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोने के लिए दरी-चादर की व्यवस्था की जाए। अपरिहार्य स्थिति में पक्के भवन नहीं होने के स्थिति टेंट लगाकर प्रसाधन सहित सभी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अस्थाई राहत शिविरों में आवास, भोजन, शुद्ध पेयजल, निस्तारी हेतु जल, प्रसाधन, बिजली, पंखा की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

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