रायपुर ! छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र है,इससे
पहले कैबिनेट की मुख्यमंत्री निवास में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल के
अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ ही 126 वें संविधान
संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 126 वें
संविधान संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने
की सीमा को दस साल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत संसद के अलावा 50 फीसदी
राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना अनिवार्य है। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री
रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने संयुक्त पीसी में कहा कि इन्हीं दो प्रस्ताव को
मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की संक्षिप्त
बैठक बुलाई गई थी। इन दो प्रस्तावों के अलावा किसी और मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा
नहीं हुई।
Wednesday 15 January 2020
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राज्यपाल के अभिभाषण और 126 वे संविधान संशोधन को अनुसमर्थन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति
राज्यपाल के अभिभाषण और 126 वे संविधान संशोधन को अनुसमर्थन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति
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