Tuesday, 28 January 2020

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सहमति रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें



रायपुर ! केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए सहमति बनी। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगा। झीरम घाटी की जांच प्रकरण एनआईए से राज्य की एजेंसी को सौपने की मांग भी उन्होने की। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति देने और बिलासपुर से उड़ाने शुरू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कारगो विमानों के परिचालन की अनुमति प्रदान करें। बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने  पर सहमति व्यक्त की। केन्द्रीय गृह मंत्री ने बिलासपुर से उड़ाने प्रारंभ करने के संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्तर पर पहल का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं सात राज्यों से मिलती हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को इस सात राज्यों के लॉजिस्टिक हब तथा एवीएशन हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।  
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पीएमजीएसवाई योजना के अतिरिक्त 02 गांवों के मध्य कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण की मांग की, जिस पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 10 जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में आते हैं, जिनमें से बस्तर संभाग के 7 जिलों के साथ 3 अन्य जिले राजनांदगांव, महासमुंद तथा कोरबा हैं। इन जिलों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इनमें से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अंचलों में नवनिर्माण के लिए 11,443.76 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भारत सरकार के पास लंबित है, जिसे अतिशीघ्र मंजूर किये जाने की आवश्यकता है।

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