मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनेक नवाचार प्रारंभ किए गए हैं। राज्य सरकार 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रही है। महाविद्यालयों में भी लगभग एक हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा बारहवीं तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है।