राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक सम्पन्न
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि लघु उद्योगों के जरिये रोजगार देने की योजना बनायें और उसमें बेरोजगार युवकों को जोड़े। मंत्री अकील राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अकील ने वचन-पत्र के बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही पर जोर दिया। मंत्री अकील ने उद्यमियों को फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनाइयों से राहत पहुँचाने के लिये विधि विभाग से अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये। अकील ने प्रदेश के उद्योगों को एच.टी. कनेक्शन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट देने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिये भी कहा। बैठक में एमएसएमई इकाइयों पर लगने वाले फैक्ट्री एक्ट में लायसेंस फीस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। अकील ने इस प्रक्रिया का युक्ति-युक्तकरण करने को कहा। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिये जा रहे सम्पत्ति शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क की पॉलिसी पर पुनर्विचार करने, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों के लिये गुमाश्ता लायसेंस की आवश्यकता की शर्त और विभिन्न संघ द्वारा नगरपालिकाओं/नगर निगमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आवंटित सम्पूर्ण भू-खण्ड पर प्रापर्टी टेक्स लिये जाने आदि विषय पर भी चर्चा हुई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि लघु उद्योगों के जरिये रोजगार देने की योजना बनायें और उसमें बेरोजगार युवकों को जोड़े। मंत्री अकील राज्य-स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अकील ने वचन-पत्र के बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्यवाही पर जोर दिया। मंत्री अकील ने उद्यमियों को फौजदारी न्यायालयों में होने वाली कठिनाइयों से राहत पहुँचाने के लिये विधि विभाग से अभिमत प्राप्त करने के निर्देश दिये। अकील ने प्रदेश के उद्योगों को एच.टी. कनेक्शन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट देने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिये भी कहा। बैठक में एमएसएमई इकाइयों पर लगने वाले फैक्ट्री एक्ट में लायसेंस फीस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। अकील ने इस प्रक्रिया का युक्ति-युक्तकरण करने को कहा। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों से लिये जा रहे सम्पत्ति शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क की पॉलिसी पर पुनर्विचार करने, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों के लिये गुमाश्ता लायसेंस की आवश्यकता की शर्त और विभिन्न संघ द्वारा नगरपालिकाओं/नगर निगमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आवंटित सम्पूर्ण भू-खण्ड पर प्रापर्टी टेक्स लिये जाने आदि विषय पर भी चर्चा हुई।
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