रेशम, हस्तशिल्प और हाथकरघा उत्पादों की होगी ब्रांडिंग ,उत्पादों से जीएसटी हटाने का केन्द्र से करेंगे अनुरोध

वचन-पत्र में किये वादों पर कार्यवाही शुरू : मंत्री हर्ष यादव
प्रदेश के रेशम, हस्तशिल्प और हाथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिये केन्द्र सरकार से इन्हें जीएसटी से मुक्त करने का आग्रह किया जायेगा। प्रदेश के बाहर उत्पादों की बिक्री के लिये उद्यमियों को भाड़ा अनुदान देने की व्यवस्था भी बनाई जायेगी। भोपाल हाट की तरह जिला मुख्यालयों पर भी हाट की स्थापना के लिये ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने राज्य सरकार के वचन-पत्र 2018 के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। मंत्री यादव ने बताया कि लाख उत्पादन के लिये शासकीय वनों के उपयोग की सुविधा दिये जाने और वंश परम्परागत परिवारों के वनोपज पर आधारित कुटीर उद्योगों के लिये सालाना 500 बाँस नि:शुल्क प्रदाय करने के लिये वन विभाग से आग्रह किया गया है। मिट्टी पर आधारित कुटीर उद्योगों के लिये मिट्टी खनन की बिना रायल्टी अनुमति और शिल्पकला के लिये पत्थर खनन की सरल व्यवस्था के लिये खनिज विभाग से आग्रह किया गया है। खादी के उत्पादों पर विक्रय मूल्य में छूट और शासकीय खरीदी की व्यवस्था शुरू करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने और उन्हें बुनियादी सुविधा देने के निर्देश जारी किये गये हैं। मंत्री यादव ने कहा कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने 100 दिन में वचन-पत्र के बिन्दुओं के पालन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।