Saturday, 12 January 2019

खुशखबरः जीएसटी के तहत छोटे कारोबारियों को एक और बड़ी सुविधा देने की तैयारी, सरकार करेगी जल्द एलान

सरकार जीएसटी के तहत छोटे कारोबारियों को एक और बड़ी सुविधा देने की तैयारी में है। इसमें जीएसटी में पंजीकृत लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों को बेहद कम प्रीमियम पर बीमा का लाभ मुहैया कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की तर्ज पर सरकार ऐसे कारोबारियों को दुर्घटना बीमा कवर देने की योजना बना रही है। इसके लिए कारोबारियों को बेहद कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। कारोबारी के सालाना टर्नओवर के हिसाब से दुर्घटना बीमा का कवर तय किया जाएगा जो अधिकतम 10लाख रुपये हो सकता है।अभी आम आदमी के लिए चलाई जा रही पीएमएसबीवाई में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मुहैया कराया जा रहा है, जिसका सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल तक का कोई भी नागरिक उठा सकता है। इसके लिए बचत खाता होना जरूरी है और प्रीमियम की राशि उसके खाते से ही सालाना आधार पर काट ली जाती है।
सस्ते ब्याज पर कर्ज की सुविधा
बीमा के अतिरिक्त सरकार छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत जो कारोबारी अपने व्यापार को अपग्रेड कर कंप्यूटरीकृत बनाना चाहते हैं या उसका विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें कर्ज के ब्याज पर दो फीसदी छूट दी जाएगी।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा
सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति बनाने की भी तैयारी में है। इसके तहत महिला उद्यमियों के कारोबार को ब्याज दरों में बड़ी राहत देने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही छोटे कारोबारियों से सरकारी खरीद में महिला उद्यमियों के लिए कुछ फीसदी का कोटा भी आरक्षित किया जा सकता है।
अभी मिल रहा 59 मिनट में कर्ज
सरकार ने पिछले साल छोटे कारोबारियों के लिए महज 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के कर्ज की सुविधा शुरू की थी। इसके तहत श्रम कानून में छूट सहित कई तरह के नियमों को सरल बनाया गया था। सरकार के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जा चुका है।
इसी माह घोषणा संभव
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस योजना का ऐलान संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले कर सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी घोषणा जनवरी के अंत तक की जा सकती है। इस बीमा योजना का खाका यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है।

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