उपभोक्ता
और बिल्डर के बीच विश्वास पैदा करने में रेरा संस्था सहायक : मंत्री माया सिंह
नगरीय
विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि रेरा संस्था (रियल एस्टेट
रेग्यूलरटी अथॉरिटी) उपभोक्ता और बिल्डर के बीच विश्वास पैदा करने का कार्य करती
है। यह केन्द्र और राज्य सरकार की अभिनव पहल है। रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन
में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। श्रीमती माया सिंह ने रेरा संस्था की
स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर 'उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ'' विषय पर आयोजित परिचर्चा में यह बात
कही। परिचर्चा में प्राधिकरण के चेयरमेन श्री एन्टोनी डिसा सहित अन्य सदस्य
उपस्थित थे।
श्रीमती
माया सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में भू-सम्पदा अधिनियम लागू करने के
बाद देश में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश
में एक मई 2017 को
प्राधिकरण की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि एक्ट की मूल-भावना उपभोक्ता हितों के
संरक्षण के साथ बिल्डर के प्रति उपभोक्ता का विश्वास स्थापित करना है। उन्होंने
कहा कि रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरों में अवैध कॉलोनियों को
नियंत्रित करने में मदद हुई है। श्रीमती माया सिंह ने परिचर्चा में प्राप्त
सुझावों पर गंभीरता से अमल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के
विभिन्न अंचलों में कार्यरत रियल एस्टेट, डेवलपर एजेन्ट, आंवटी संस्थाएँ और बैंकर्स की एक
कार्यशाला शीघ्र आयोजित की जाएगी।
रेरा
के अध्यक्ष श्री एन्टोनी डिसा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 1800 प्रोजेक्ट और 337 रियल एस्टेट एजेन्ट द्वारा पंजीयन
करवाया गया है। इसके साथ ही, 1232 शिकायतों का निराकरण भी किया गया है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रेरा अथॉरिटी ने इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सर्किट कैम्प
आयोजित किये। उन्होंने बताया कि रेरा इसी माह इंदौर शहर में अपना एक कार्यालय
प्रारम्भ करने जा रहा है। श्री डिसा ने बिल्डरों के सुझाव पर प्रोजेक्ट पूर्णता
प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाने की सलाह भी दी।
परिचर्चा
के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने रेरा की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस
मौके पर प्राधिकरण के सदस्य श्री दिनेश नायक, श्री अनिरूद्ध कपाले, महानिरीक्षक पंजीयन श्रीमती कल्पना
श्रीवास्तव, श्री
चन्द्रशेखर वाल्मवे तथा हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के कमिश्नर, संचालक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लांनिग एवं
उपभोक्ता संरक्षण भी उपस्थित थे।
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