ट्रंप से बदला पाकिस्तान ने लिया, अमेरिकी राजनयिकों पर लगाए कड़े यात्रा प्रतिबंध

ट्रंप से बदला पाकिस्तान ने लिया, अमेरिकी राजनयिकों पर लगाए कड़े यात्रा प्रतिबंध

अमेरिका द्वारा पाक राजनयिकों पर यात्रा प्रतिबंध लागू करने के बाद पाकिस्तान ने भी जस को तस की तर्ज पर शुक्रवार को देश में अमेरिकी राजनयिकों पर पारस्परिक यात्रा प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका में पाक राजनयिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध शुक्रवार से ही लागू हो रहे हैं। पाक विशेषज्ञों ने माना कि इससे पहले पाक-अमेरिकी रिश्ते कभी इतने बुरे नहीं रहे जितने इन प्रतिबंधों के लागू होने के बाद खराब होने का संकेत दे रहे हैं।

डॉन न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद में बृहस्पतिवार को एक मंत्रालय स्तरीय अधिसूचना जारी करते हुए अमेरिकी दूतावास को बता दिया गया था कि अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के तुरंत बाद पाक में भी ये प्रतिबंध लागू माने जाएंगे। इसके साथ-साथ पाक  हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अमेरिकी राजनयिक कार्गो को भी विएना संधि के अनुच्छेद 27 के मुताबिक जांच में छूट नहीं दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी राजनयिकों व पाक अधिकारियों के बीच वार्ता नियंत्रण वाले नियम भी प्रभावित हो जाएंगे।

अधिसूचना में अमेरिकी राजनयिकों को दी गई सात सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। इनमें अधिकृत वाहनों पर गैर-राजनयिक नंबर प्लेटों का उपयोग, एक से अधिक पासपोर्ट और ओवरशूटिंग वीजा अवधि का उपयोग शामिल है। अमेरिकी दूतावास अब पाक में न तो वाहनों पर टिंटेड विंडो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और न ही बायोमेट्रिक सत्यापित सिम के बिना उसका प्रयोग कर पाएंगे। पाक स्थित अमेरिकी दूतावास को अब आवास पर रेडियो संचार स्थापित करने या संपत्ति किराए पर लेने अथवा किसी एक संपत्ति से दूसरी में जाने के लिए भी मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

अमेरिका पहले ही लगा चुका है पाक राजनयिकों पर प्रतिबंध

इससे पहले अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पाक राजनयिकों पर वाशिंगटन स्थित दूतावास या अन्य अमेरिकी शहरों के वाणिज्यिक दूतावासों के 40 किलोमीटर तक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी पाक राजनयिकों को अमेरिका में 40 किलोमीटर या अधिक दूरी की यात्रा के लिए अनुमति लेना जरूरी कर दिया। पहले यह प्रतिबंध एक मई से लागू होने थे लेकिन बाद में इन्हें 11 मई तक स्थगित कर दिया गया था। अमेरिका में पाक राजदूत एजाज चौधरी ने कहा कि मेरे विचार से अमेरिका का फैसला सही नहीं है।