मुख्य सचिव श्री सिंह ने शहडोल संभाग में की
राजस्व विभाग की समीक्षा
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने राजस्व
अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के राजस्व प्रकरणों का न्यायोचित
निराकरण करें। राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त
करें। मुख्य सचिव आज शहडोल में राजस्व विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में
अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले माह नवम्बर में
शहडोल में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की पुन: समीक्षा करेंगे। उन्होंने
कहा कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जवाबदेह अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध
सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी राजस्व प्रकरण
आरसीएमएच में दर्ज होना चाहिये। शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर जिले में राजस्व
वसूली की स्थिति को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि संभाग के अन्य जिलों में
भी राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास किये जाएं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि
डायवर्सन के प्रकरणों में जब तक राशि जमा न हो जाये, तब तक आदेश जारी
नहीं होना चाहिये। समीक्षा के दौरान ब्यौहारी के नायब तहसीलदार न्यायालय में लगभग 11
साल का प्रकरण निराकरण के लिये लंबित पाये जाने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त
की।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने कहा
कि कोटवारों की संख्या का ग्रामवार पुन-र्निधारण कर रिक्त पदों की पूर्ति की जाए।
प्राकृतिक आपदा एवं राहत राशि के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित
करें। उन्होंने कहा कि मोबाइल गिरदावरी का प्रतिशत शहडोल संभाग में अभी भी कम है,
इसे
और बढ़ाया जाए।
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