नई पोषण आहार व्यवस्था पर काम शुरू

नई पोषण आहार व्यवस्था पर काम शुरू 

समिति की आज हो सकती बैठक

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का पूरक पोषण आहार पर फैसला आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई पोषण आहार व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग की मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक सोमवार आज को हो सकती है। बैठक में कोर्ट के फैसले और व्यवस्था पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। विभाग ने नवंबर से नई व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय स्तर पर टेंडर जारी कर महिला मंडल और स्व-सहायता समूहों को काम देने लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मातृत्व भवन में गत दिनों हुई बैठक में अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर बनी नई नीति से जुड़े नियम और शर्तों पर फिर से चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि संचालनालय अगले दो दिन में टेंडर की प्रक्रिया शासन को भेज देगा। सोमवार को समिति की बैठक में इसे रखा जाएगा। समिति की सहमति के बाद नई नीति कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी।

      कैबिनेट की स्वीकृति के बाद टेंडर जारी कर क्षेत्रीय स्तर पर निविदाएं बुलाई जाएंगी। जिसमें प्रोडक्शन यूनिट, महिला मंडल और स्व-सहायता समूह शामिल हो सकेंगे।सूत्र बताते हैं कि इसमें दो माह से ज्यादा का समय लगेगा। समिति के निर्णय के बाद कैबिनेट से मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया में ज्यादा समय लगेगा। तब तक वर्तमान व्यवस्था के तहत पोषण आहार खरीदा जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने किसी एक एजेंसी की बजाय गांव-गांव में स्व-सहायता समूह और महिला मंडलों को ये काम देने को कहा है। इस आधार पर विभाग नई नीति और टेंडर की प्रक्रिया पिछले साल ही तय कर चुका है। इसे लागू किया जाता, इससे पहले ही एक संस्था हाईकोर्ट को स्थगन मिल गया। इस पर करीब नौ महीने से स्थगन चल रहा था। हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था एक महीने में शुरू करने का फैसला दिया है।